भाडा सम्झौता (Rental Agreement) के हो?
भाडा सम्झौता घरधनी र भाडावालाबीच गरिएको एउटा कानुनी सम्झौता हो। यसमा घर/सम्पत्तिको प्रयोग, मासिक भाडा, सुरक्षा धरौटी र समयावधिका सर्तहरू स्पष्ट रूपमा लेखिएका हुन्छन्।
गान्तोक, दार्जिलिङ, सिलिगुडी र सम्पूर्ण क्षेत्रका लागि १० मिनेटमै व्यावसायिक भाडा सम्झौता तयार गर्नुहोस्। घरधनी र भाडावाला दुवैका लागि सुरक्षित सर्तहरू।
सिक्किम, दार्जिलिङ र भारतभरका घरधनी तथा भाडामा बस्नेहरूको कानुनी अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आवश्यक निर्देशिका।
भाडा सम्झौता घरधनी र भाडावालाबीच गरिएको एउटा कानुनी सम्झौता हो। यसमा घर/सम्पत्तिको प्रयोग, मासिक भाडा, सुरक्षा धरौटी र समयावधिका सर्तहरू स्पष्ट रूपमा लेखिएका हुन्छन्।
आवासीय फ्ल्याट, कोठा, पसल, होटेल वा व्यावसायिक स्थान भाडामा दिने वा लिने हरेक व्यक्तिका लागि लिखित सम्झौता अनिवार्य छ, जसले भविष्यमा हुने विवाद रोक्छ।
यसलाई भाडा सम्झौता वा लिज डीड भनिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य स्वामित्व हस्तान्तरण नगरी निश्चित समयका लागि सम्पत्ति प्रयोग गर्ने अधिकार दिनु हो।
दस्ताबेजमा घरधनी र भाडावाला दुवैको पूरा नाम, आधार कार्ड, प्यान कार्ड र स्थायी ठेगाना हुनुपर्छ। साथै भाडामा दिइएको सम्पत्तिको पूरा ठेगाना पनि स्पष्ट लेखिएको हुनुपर्छ।
प्रत्येक महिना तिर्नुपर्ने भाडा, भुक्तानीको मिति र तरिका स्पष्ट हुनुपर्छ। साथै सुरक्षा धरौटी (Deposit) र घर छाड्दा सो फिर्ता गर्ने सर्तहरू उल्लिखित हुनुपर्छ।
भारतमा धेरैजसो आवासीय सम्झौता ११ महिनाका लागि बनाइन्छ, किनभने १२ महिना वा सोभन्दा बढी समयका लागि अनिवार्य दर्ता आवश्यक पर्छ। सम्झौता अन्त्य गर्न पूर्वसूचना अवधि (Notice Period) तोकिनुपर्छ।
बिजुली र पानीको महसुल कसले तिर्ने, मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी कसको हुने भन्ने कुरा सम्झौतामा पहिले नै स्पष्ट तय गरिनुपर्छ।
घर केवल बस्नका लागि प्रयोग गरिने, अरूलाई उप-भाडामा दिन नपाइने, र घरधनीले पूर्वसूचना दिएर निरीक्षण गर्न पाउने सर्तहरू समावेश हुन्छन्।
सम्झौता तयार गर्न दुवै पक्षका आधार कार्ड, प्यान कार्ड, फोटो र दुईजना साक्षीहरूको नाम तथा हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ।
LetOutAgree को सजिलो फाराम भरेर केही मिनेटमै कानुनी मस्यौदा तयार गर्नुहोस्। मात्र ₹४९ तिरेर तुरुन्तै उच्च गुणस्तरको PDF डाउनलोड गर्नुहोस् र स्ट्याम्प पेपरमा प्रिन्ट गर्नुहोस्।
सिक्किम वा सम्बन्धित राज्यको नियमअनुसार उपयुक्त स्ट्याम्प पेपरमा प्रिन्ट गरी दुवै पक्ष र साक्षीहरूको हस्ताक्षर गराउनु अनिवार्य छ।