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घर ते दुकान दा किरायानामा ऑनलाइन त्यार करो

जम्मू, उधमपुर, कठुआ, सांबा ते कटरा लेई सिर्फ १० मिंटें च पक्का किरायानामा त्यार करो। मकान मालिक ते किरायेदार दोनें लेई पूरी कानूनी सुरक्षा।

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दस्तावेज ढांचा • २०२६ संस्करण

किरायानामे दीयां मुख्य धारावां ते जरूरी ब्यौरा

जम्मू, उधमपुर ते पूरे प्रदेश च मकान मालिक ते किरायेदार दे कानूनी हक्कें ते सुरक्षा लेई जरूरी मार्गदर्शिका।

धारा 01

किरायानामा (Rental Agreement) केह् होंदा ऐ?

कानूनी आधार मूल समझोता

किरायानामा मकान मालिक ते किरायेदार दे बश्कार इक कानूनी दस्तावेज होंदा ऐ। इसदे अंदर मकान दा इस्तेमाल, महीने दा किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट ते समय-सीमा साफ-साफ लिखी दी होंदी ऐ।

धारा 02

एह् समझौता किनें लेई जरूरी ऐ?

लागू होना रिहायशी ते व्यापारिक

रिहायशी मकान, फ्लैट, दुकान, गोदाम या दफ्तर किराये पर देने ते लैने आह्ले हर बन्दे लेई लिखत किरायानामा मता जरूरी ऐ, तां जे अगतां कोई बखेड़ा नेईं पवे।

धारा 03

कानूनी शब्दावली गी समझो

कानूनी शब्दावली मालिक ते किरायेदार

कानूनी भाखा च मकान मालिक गी लेसर (Lessor) ते किरायेदार गी लेसी (Lessee) आखेआ जंदा ऐ। इसदा मकसद मालिकाना हक बदले बगैर इक ताय शुदा बक्ते लेई थाह् बरतने दी कानूनी इजाजत देना ऐ।

धारा 04

दोनें पक्षां ते जायदाद दा पूरा ब्यौरा

पक्ष ते जायदाद जायदाद दा पूरा पता

किरायानामे च मकान मालिक ते किरायेदार दोनें दे पूरे नांऽ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पक्का पता ते किराये पर दिती दी जायदाद दा सही पता साफ लिखेआ होना चाहिदा।

धारा 05

महीने दा किराया ते सिक्योरिटी डिपॉजिट (Security Deposit)

माली शर्तां डिपॉजिट दी सुरक्षा

हर महीने दा किराया किन्ना होग, कह्ड़ी तारीख थमा पैह्ले देना होग ते सिक्योरिटी दी रकम किन्नी ऐ तथा थाह् खाली करने पर कदूं मुड़ग, एह् गल्ल साफ लिखी दी होनी चाहिदी।

धारा 06

समझौते दी मुद्दत ते ११ महीने दा नियम

मुद्दत ते ११ महीने ११ महीने दी रीत

भारत च ज्यादातर रिहायशी एग्रीमेंट ११ महीने लेई बनाए जंदे न, कीजे १२ महीने जां उस थमा मते बक्ते लेई रजिस्ट्री कराना जरूरी होंदा ऐ। खाली करने लेई नोटिस पीरियड बी तैह् होना चाहिदा।

धारा 07

बिजली-पाणी दा बिल ते सांभ-संभाल

सांभ-संभाल ते बिल सोसायटी ते मीटर

बिजली ते पाणी दा बिल कुन भरेग, सोसायटी दा खर्चा कसदे सिर ऐ ते मकान दी मक्की मरम्मत कुन कराएग, इस बारे च साफ नियम होना जरूरी ऐ।

धारा 08

जरूरी नियम ते पाबंदियां

नियम ते पाबंदियां जांच ते शर्तां

थाह् दा इस्तेमाल सिर्फ रिहायश लेई होग, किसे त्रैए बन्दे गी सब-लेट (Subletting) नी कीता जाग ते मकान मालिक सूचना देईये सांभ-संभाल लेई आई सकदा ऐ, एह् शर्तां दर्ज होंदियां न।

धारा 09

जरूरी कागजात ते गवाह

जरूरी कागजात आधार • पैन • गवाह

किरायानामा त्यार करने लेई दोनें पक्षां दे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो ते दो गवाहें दे दस्तखत ते पते दी जरूरत होंदी ऐ।

धारा 10

LetOutAgree पर सिर्फ ₹४९ च तुरंत ऑनलाइन ड्राफ्ट

डिजिटल ड्राफ्ट तुरंत ₹४९ PDF

कचहरी दे चक्कर कड्ढने दी कोई लोड़ नी। LetOutAgree पर सिर्फ ५-१० मिंटें च सारी जानकारी भरो, ₹४९ दी मामूली फीस देओ ते तुरंत प्रिंट-रेडी A4 PDF डाउनलोड करो।

धारा 11

स्टाम्प पेपर ते पुलिस वेरिफिकेशन

प्रदेश कानूनी नियम स्टाम्प ड्यूटी निर्देश

PDF डाउनलोड करने दे बाद उसगी ई-स्टाम्प पेपर पर प्रिंट कराओ, दोनें पार्टी दस्तखत करो ते नेड़े दे थाने च किरायेदार दी पुलिस वेरिफिकेशन करवाई लैओ।

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बार-बार पुच्छे जंदे सवाल (FAQ)

केह् ऑनलाइन बनेआ किरायानामा कानूनी तौर पर मान्य ऐ? +
हां, ऑनलाइन त्यार कीते दा ड्राफ्ट पूरा कानूनी आधार रखदा ऐ। ई-स्टाम्प पेपर पर प्रिंट कराईये दस्तखत होने दे बाद एह् पूर्ण मान्य होंदा ऐ।
असां गी PDF कियां लब्भग? +
LetOutAgree पर जरूरी जानकारी भरो, ₹४९ फीस जमा करो ते तुरंत अपनी A4 PDF फाइल डाउनलोड करी लैओ।
किरायानामा ११ महीने दा ई कीं बनदा ऐ? +
१२ महीने जां उस थमा मते लेई रजिस्ट्री कराना जरूरी होंदा ऐ, इस करी सौखी व्यवस्था लेई ११ महीने दा समझौता ज्यादा चलदा ऐ।
कागजात बनाने लेई केह्-केह् चाहिदा? +
दोनें पक्षां दे नांऽ, पता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जायदाद दा सही पता ते किराया-डिपॉजिट दा ब्यौरा चाहिदा।
केह् एह् दुकान जां दफ्तर लेई बी इस्तेमाल होई सकदा ऐ? +
हां, रिहायशी मकान दे कन्ने दुकान, दफ्तर, गोदाम ते फ्लैट लेई सही कानूनी फॉर्मेट LetOutAgree पर मौजूद ऐ।
LetOutAgree अंग्रेजी च दस्तावेज कीं त्यार करदा ऐ? +
अंग्रेजी दस्तावेज भारत दे सबनी कोर्टें, बैंकां ते सरकारी दफ्तरें च बगैर रुकावट दे स्वीकार होंदा ऐ।
बिजली बिल ते मरम्मत कसदी जिम्मेदारी ऐ? +
आमतौर पर बिजली-पाणी दा बिल किरायेदार भरदा ऐ ते मकान दी बड्डी मरम्मत मकान मालिक करबांदा ऐ।
केह् जम्मू च किरायेदार दी पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी ऐ? +
हां, सुरक्षा दे लिहाज कन्ने जम्मू, उधमपुर समेत पूरे प्रदेश च किरायेदार दी पुलिस वेरिफिकेशन कराना कानूनी तौर पर जरूरी ऐ।